सार्वजनिक स्थल पर बने धार्मिक स्थल को हटाने के लिए बनेगा कानून

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प्रदेश में सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए अब कानून बनाया जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह यहां कानून बनाए जाने के संबंध में राज्य विधि आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की है। आयोग ने एक वर्ष तक विभिन्न राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन कर प्रदेश में इसके लिए अलग कानून बनाए जाने का प्रारूप तैयार किया है। सख्ती से अनुपालन कराने के लिए दंड तय किए जाने की भी अहम संंस्तुति की है।
राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एएन मित्तल व सचिव सपना त्रिपाठी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्तावित कानून का प्रतिवेदन व उसका प्रारूप सौंपा है। संबंधित बिल को रेगुलेशन आफ पब्लिक रिलीजियस स्ट्रक्चर (आन पब्लिक प्लेसेस) नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द नए कानून को मूर्तरूप देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएगी। गृह विभाग व न्याय विभाग में प्रारूप पर जल्द मंथन शुरू होगा। प्रारूप में कहीं अवैध रूप से अतिक्रमण कर किसी धार्मिक स्थल को बनाए जाने के मामलों में दोषियों के विरुद्ध तीन वर्ष तक की सजा का भी प्रविधान किए जाने की सिफारिश शामिल है।

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